झारखंड में सरकार सीएनटी एक्ट वाले क्षेत्र में आदिवासी भूमि पर बैंक लोन दिलाने की बात कह रही है. ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जैसी संस्था में यह मसला उठा था, लेकिन इतनी पेचीदगियां हैं कि सरकार को निर्णय तक पहुंचने में काफी समय लग जाएगा. एकमत होना इतना आसान नहीं है. इसलिए आदिवासी भूमि पर बैंक लोन की सुविधा दूर की कौड़ी है.
झारखंड में सरकार सीएनटी एक्ट वाले क्षेत्र में आदिवासी भूमि पर बैंक लोन दिलाने की बात कह रही है. ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जैसी संस्था में यह मसला उठा था, लेकिन इतनी पेचीदगियां हैं कि सरकार को निर्णय तक पहुंचने में काफी समय लग जाएगा. एकमत होना इतना आसान नहीं है. इसलिए आदिवासी भूमि पर बैंक लोन की सुविधा दूर की कौड़ी है.